मध्य प्रदेश पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम (कंट्रोल) ऑर्डर 2015 के दिशानिर्देशों के अनुसार, इंदौर जिले में 95 ग्राम पंचायतों में उचित मूल्य की दुकानों की स्थापना की जाएगी, जहा वर्तमान में कोई दुकान नहीं है। ऑनलाइन एप्लिकेशन के माध्यम से वे संस्थान आवेदन कर सकते है जो सरकारी राशन दुकान चलाने में रुचि रखते हैं। जो संस्थान रुचि रखते हैं, वे 25 फरवरी तक एक ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकते हैं। ऐसी ग्राम पंचायतो के नाम आप खाद्य विभाग की वेबसाइट rationmitra.nic.in पर सूचीबद्ध तरीके से देख सकते हैं।
दुकान संचालन के लिए इनमे से कोई भी संस्था को जिम्मेदारी दी जाएगी (संसाधन सोसायटी, पंजीकृत उपभोक्ता सोसायटी, उत्पादक सोसायटी, विपणन सोसायटी, महिला स्वसहायता समूह, बहुप्रयोजन सोसायटी तथा संयुक्त वन प्रबंधन समिति) सूत्रों द्वारा बताया गया है की अंतिम तिथि के बाद प्राप्त होने वाले आवेदन विचार योग्य नहीं होंगे। संबंधित अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) दुकान आवंटन की कार्यवाही संभालेंगे।
खाद्य विभाग के अधिकारियों शासकीय उचित मूल्य दुकान आवंटन में आने वाली समस्याओ का निराकरण करेंगे आवेदन उनसे सपर्क कर सकते है। अगर कोई आवेदन गलत भरा जाता है या कोई आपात्र संस्था आवेदन करती है तो वो आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।
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